Pradhanmantri Aawas Yojna 2022 : प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी सरकार (Modi Goverment) की सबसे सफल और मशहूर योजना रही है। वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई यह योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका मकसद है वंचितों को कम से कम मूल्य पर आवास प्रदान करना। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक किफ़ायती रेट पर लगभग 2 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम आवास को लेकर सरकार ने बदले नियम
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बदलाव किया है। नये नियमों के तहत अगर आपको प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो सकता है। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।
दरअसल, भारत सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का सही प्रयोग किया है या फिर नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। और अगर नहीं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को तुरंत खत्म कर देगा। और फिर इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली और भष्ट्राचार बंद हो जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी यह बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए
इस योजना के पात्र झुग्गीवासियों को मकान बनाने के लिए 1 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
निजी निवेशकों का चयन बोली (बिडिंग) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा (जो भी इस परियोजना के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्रस्तावित करेगा)।
निर्माण अवधि के दौरान, झुग्गीवासियों को अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में आने वाले राज्य और शहर
छत्तीसगढ़ 1000 शहर / कस्बे
हरियाणा 38 शहरों और कस्बों में 53,290 घर
गुजरात 45 शहरों और कस्बों में 15,584 घर
उड़ीसा 26 शहरों और कस्बों में 5,133 घर
महाराष्ट्र 13 शहरों और कस्बों में 12,123 घर
केरल 52 शहरों में 9,461 घर
कर्नाटक 95 शहरों में 32,656 घर
तमिलनाडु 65 शहरों और कस्बों में 40,623 घर
जम्मू और कश्मीर 19 शहर / कस्बे
झारखंड 15 शहर / कस्बे
मध्य प्रदेश 74 शहर / कस्बे
उत्तराखंड 57 शहरों और कस्बों में 6,226 घर